फिर्यादीसह प्रमुख साक्षीदारांनी न्यायालयात आरोप नाकारले; पुणे विशेष न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
पुणे | प्रतिनिधी- तानाजी करचे
खंडणी, मारहाण, दरोडा आणि मकोका कायद्याअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गाजलेल्या प्रकरणात पुणे येथील विशेष मकोका न्यायालयाने धनेश उर्फ ‘चॉकलेट’ दिलीप शिंदे, रोशन उर्फ दिग्या शिंदे, अनिकेत संभाजी शिंदे, श्रीधर श्रीकांत हुले, प्रणित उर्फ रिंकू दाभाडे आणि महेश उर्फ पाप्या शिंदे या सहा आरोपींची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी ३१ जुलै २०२६ रोजी हा निकाल दिला.
सरकारी वकीलाच्या म्हणण्यानुसार, १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी कामशेत परिसरातील बांधकाम व्यावसायिक राजकुमार अनिल माने यांच्याकडे एक लाख रुपयांच्या खंडणीची मागणी करण्यात आली होती. पैसे न दिल्यामुळे आरोपींनी लोखंडी रॉड, कोयते आणि काठ्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला, त्यांच्या वाहनांची तोडफोड केली आणि ३७ हजार रुपये असलेले पाकीट हिसकावून नेले, असा दावा करण्यात आला होता. या घटनेनंतर आरोपींवर खंडणी, दरोडा, मारहाण, मालमत्तेची तोडफोड तसेच मकोका कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
मात्र, न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले. फिर्यादी राजकुमार माने यांनीच न्यायालयात आरोपींविरुद्धचे आरोप नाकारले. त्यांनी आपल्या वाहनाचे नुकसान अज्ञात व्यक्तींनी केल्याचे सांगितले. आरोपींनी मारहाण केली, पैसे लुटले किंवा खंडणी मागितली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच पोलिसांनी दोन कोऱ्या कागदांवर स्वाक्षऱ्या घेतल्याचा दावाही त्यांनी न्यायालयात केला.
फिर्यादीची बहीण ऐश्वर्या माने आणि आई माधुरी माने यांनीही न्यायालयात आरोपींविरुद्ध कोणतेही आरोप केले नाहीत. याशिवाय घटनेतील अनेक महत्त्वाच्या साक्षीदारांनीही सरकारी बाजूला पाठिंबा दिला नाही.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, सरकारी वकील आरोपींवरील आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत. सादर करण्यात आलेले पुरावे आणि साक्षी आरोपींना दोषी ठरविण्यासाठी पुरेसे नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपी संघटित गुन्हेगारी टोळीचे सदस्य असल्याचा दावाही पुराव्याअभावी सिद्ध होऊ शकला नाही.
या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने धनेश उर्फ ‘चॉकलेट’ शिंदे, रोशन उर्फ दिग्या शिंदे, अनिकेत शिंदे, श्रीधर हुले, प्रणित उर्फ रिंकू दाभाडे आणि महेश उर्फ पाप्या शिंदे यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली. तसेच आरोपींचे जामीन रद्द करून जप्त मुद्देमालाबाबत आवश्यक आदेशही दिले.
न्यायालयाच्या या निकालामुळे गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणाचा शेवट झाला असून, पुरेसे आणि विश्वासार्ह पुरावे नसल्यामुळेच आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.